अरविंद केजरीवाल यांना शेवटी काल राजीनामा देण भाग पडलच. खरतर लोकपाल बील मंजूर झाल असत तर ही वेळ आलीच नसती. हा केजरीवालांचा राजीनामा नसून जनतेचा ना-राजीनामा आहे .
या घटनेमुळेच का होईना इतर पक्षांचे सत्ताकारण पुनः एकदा जनते समोर आले आहे. सरकारी लोकपाल पेक्षा अण्णांना अपेक्षित आणि आप ने मांडलेले लोकपाल विधेयक कितीतरी उजव होत. अस मजबूत लोकपाल विधेयक मंजूर करुण भ्रष्टाचाराला आळा घालणे सोप झाल असत.
पण विरोधकांना आपण या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत किती खोल अडकलो आहोत याची जाणीव असल्यामुळे ते हे विधेयक मंजूर करणार नाहीत हे स्वच्छ होत आणि राहिल.
यावर उपाय एकच, लोकशक्तिच प्रदर्शन. लोकांना कोण किती भ्रष्ट आहे याची पुर्ण जाणीव आहे. मतदार जागरूक आहेत. दशकभरा पूर्वीची ती 'चलने दो' मानसिकता राहिली नाही कारण भ्रष्ट राजनितीचा अप्रत्यक्षित तोटा शेवटी जनतेलाच महागाई बेरोजगारी यांच्या रुपाने होत आहे.
तेंव्हा अशा भ्रष्ट लोकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. दिल्ली मध्ये पुन्हा निवडणूक घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे आणि या वेळी 'आप' ला प्रचंड बहुमत भेटल तर भारतीय लोकशाहित नवा पायंडा पडेल आणि ही घटना येणारया लोकसभा निवडणुकीचा रोखही निश्चित बदलेल.
या घटनेमुळेच का होईना इतर पक्षांचे सत्ताकारण पुनः एकदा जनते समोर आले आहे. सरकारी लोकपाल पेक्षा अण्णांना अपेक्षित आणि आप ने मांडलेले लोकपाल विधेयक कितीतरी उजव होत. अस मजबूत लोकपाल विधेयक मंजूर करुण भ्रष्टाचाराला आळा घालणे सोप झाल असत.
पण विरोधकांना आपण या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत किती खोल अडकलो आहोत याची जाणीव असल्यामुळे ते हे विधेयक मंजूर करणार नाहीत हे स्वच्छ होत आणि राहिल.
यावर उपाय एकच, लोकशक्तिच प्रदर्शन. लोकांना कोण किती भ्रष्ट आहे याची पुर्ण जाणीव आहे. मतदार जागरूक आहेत. दशकभरा पूर्वीची ती 'चलने दो' मानसिकता राहिली नाही कारण भ्रष्ट राजनितीचा अप्रत्यक्षित तोटा शेवटी जनतेलाच महागाई बेरोजगारी यांच्या रुपाने होत आहे.
तेंव्हा अशा भ्रष्ट लोकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. दिल्ली मध्ये पुन्हा निवडणूक घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे आणि या वेळी 'आप' ला प्रचंड बहुमत भेटल तर भारतीय लोकशाहित नवा पायंडा पडेल आणि ही घटना येणारया लोकसभा निवडणुकीचा रोखही निश्चित बदलेल.
No comments:
Post a Comment