कालच्या बातम्यांमधे राजकारण्यांचा हवाई उड्डाण आणि सरकारी निवास स्थांनांवरील वार्षिक खर्च दाखवण्यात आला, आणि तो लाखांच्या घरात होता. एव्हढा खर्च की सामान्य जनतेला अशा जीवनाचा हेवा वाटावा.
प्रत्येक राज्यातील मंत्र्यांच्या खाजगी ताफयांवर आणि त्यांना देण्यात येनारया सुरक्षा यंत्रणेवर ही चर्चा झडल्या पण उपयोग काय अशा चर्चांचा? कारण जोपर्यंत अशा अवास्तव खर्चांवर नियंत्रण ठेवणारी ऑडिट यंत्रणा स्वयंशासित आणि सरकारी नियंत्रणाच्या बाहेर जात नाही तोपर्यंत अशा नियमबाह्य खर्चावर आळा घालणे अवघड आहे.
प्रत्येक व्यक्तीला स्वार्थ आणि अरेरावी पासून दूर ठेवण्यासाठी नियंत्रणाची आवश्यकता असते आणि अस नियंत्रण राज्यकर्त्यांवरही असाव पण ते नाम मात्र असू नये. 'लोकपाल बील' अशा नियंत्रणाची गरज पूर्ण करते पण ते राज्यकर्त्यांच नसून सामान्य जनतेच असाव तरच ते खर जनलोकपाल होईल.
प्रत्येक राज्यातील मंत्र्यांच्या खाजगी ताफयांवर आणि त्यांना देण्यात येनारया सुरक्षा यंत्रणेवर ही चर्चा झडल्या पण उपयोग काय अशा चर्चांचा? कारण जोपर्यंत अशा अवास्तव खर्चांवर नियंत्रण ठेवणारी ऑडिट यंत्रणा स्वयंशासित आणि सरकारी नियंत्रणाच्या बाहेर जात नाही तोपर्यंत अशा नियमबाह्य खर्चावर आळा घालणे अवघड आहे.
प्रत्येक व्यक्तीला स्वार्थ आणि अरेरावी पासून दूर ठेवण्यासाठी नियंत्रणाची आवश्यकता असते आणि अस नियंत्रण राज्यकर्त्यांवरही असाव पण ते नाम मात्र असू नये. 'लोकपाल बील' अशा नियंत्रणाची गरज पूर्ण करते पण ते राज्यकर्त्यांच नसून सामान्य जनतेच असाव तरच ते खर जनलोकपाल होईल.
No comments:
Post a Comment